इतिहास

स्वतंत्रता के समय, 15 अप्रैल, 1948 को उत्तर-पश्चिमी हिमालय के 33 पहाड़ी राज्यों का विलय करके हिमाचल को “सी” श्रेणी राज्य के रूप में बनाया गया था। जुलाई, 1949 में प्रदेश में यात्री और माल सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष के दौरान 1958 में, सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक निगम, “मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम” बनाया गया था। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत पंजाब, हिमाचल और रेलवे को मूल रूप से पंजाब और हिमाचल राज्यों में संयुक्त मार्गों पर संचालन करना है। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के साथ, पंजाब के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में मिला दिया गया और मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम के परिचालन क्षेत्र पूरी तरह से विस्तारित राज्य हिमाचल में आ गए। 02.10.1974 को हिमाचल सरकार परिवहन को मंडी-कुल्लू सड़क परिवहन निगम में विलय कर दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया जिसे आज भी हिमाचल सड़क परिवहन निगम के नाम से जाना जाता है।

विकास

15 जुलाई, 1948 को हिमाचल के गठन के बाद सड़कों के नेटवर्क को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता मिली थी। वर्तमान समय में हिमाचल में सड़कों का जाल व्यापक रूप से फैला हुआ है। 1974 में एचआरटीसी द्वारा संचालित कुल रूट 379 थे जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 2850 हो गए हैं और बेड़े की ताकत दिसंबर 2018 में 733 से बढ़कर 3130 हो गई है।राज्य में यात्री परिवहन का एकमात्र साधन बस ही है क्योंकि राज्य में रेलवे की उपस्थिति नगण्य है। पठानकोट को जोगिंदरनगर और कालका को शिमला से जोड़ने वाली नैरो गेज लाइनें इतनी धीमी गति से चलती हैं कि वर्तमान में उनके द्वारा बहुत कम प्रतिशत यातायात किया जाता है; जिससे यात्री यातायात को ले जाने का दायित्व बस परिवहन पर आ गया।